नीति-निर्माण और विधि निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनाएगी: लोक सभा अध्यक्ष
एआई और प्रौद्योगिकी के उपयोग से लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता बढ़ेगी : लोक सभा अध्यक्ष
महिला प्रतिनिधियों के डिजिटल सशक्तीकरण और क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत ढांचा विकसित किया जाएगा: लोक सभा अध्यक्ष
लोक सभा अध्यक्ष ने बेंगलुरु में प्रथम राष्ट्रमंडल महिला सांसदों के भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया।
लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने आज सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बल दिया। श्री बिरला ने कहा कि महिलाओं की केवल प्रभावी भागीदारी ही पर्याप्त नहीं, बल्कि नेतृत्व, नीति-निर्माण और कानून निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। वर्ष 2023 में अधिनियमित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का प्रावधान क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ेगा, जिससे महिलाओं का नेतृत्व पंचायतों से लेकर संसद तक बढ़ेगा । उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि कई राज्यों ने पहले ही पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया है। विधायी संस्थाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी से सशक्त, अधिक संवेदनशील और जवाबदेह लोकतंत्र के निर्माण में मदद मिलेगी । महिलाएं सार्वजनिक जीवन में संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और उत्तरदायित्व की भावना लाती हैं, जो समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, श्री बिरला ने उल्लेख किया कि नीति-निर्माण, कानून निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, समावेशी और जवाबदेह बनाएगी। श्री बिरला ने बेंगलुरु में प्रथम राष्ट्रमंडल महिला सांसदों के भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बातें कहीं।
इस बात को रेखांकित करते हुए कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) और प्रौद्योगिकी सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है, उन्होंने कहा कि यदि इनका उपयोग विवेकपूर्ण रूप से और जवाबदेही के साथ किया जाए तो एआई से शासन व्यवस्था में व्यापक सुधार आ सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जन प्रतिनिधियों को नागरिकों के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करने, उनकी समस्याओं को समझने और समय पर तथा प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी और ई-शासन साधनों का उपयोग करना चाहिए । प्रौद्योगिकी शासन की पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल प्रणालियाँ स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस बात का उल्लेख करते हुए कि संसदीय समितियाँ ‘मिनी संसदों’ के रूप में कार्य करती हैं, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इन समितियों ने महिलाओं के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में बहुमूल्य योगदान दिया है और सरकार के समक्ष महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। एआई और प्रौद्योगिकी का उपयोग उनके निगरानी और पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों को और प्रभावी बना सकता है । उन्होंने कहा कि इस संबंध में महिला सांसदों और विधायकों की समझ और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एआई और प्रौद्योगिकी पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।
अध्यक्ष महोदय ने पंचायतों, नगरपालिकाओं, राज्य विधान सभाओं और संसद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक संस्थागत ढांचा विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पंचायत सरपंचों और नगरपालिका अध्यक्षों सहित महिला प्रतिनिधियों को जन-संवाद, निगरानी और शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एआई, प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफार्मों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाना है। श्री बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की जन प्रतिनिधियों की क्षमता प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्राप्त होने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। उन्होंने उभरते हुए नेताओं का मार्गदर्शन करने तथा उनकी विधायी और नेतृत्व क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए अनुभवी महिला विधायकों द्वारा मेंटरशिप के महत्व को भी रेखांकित किया।
श्री बिरला ने कहा कि महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्र-निर्माण तक की भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज वे शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, उद्यमिता, खेल, रक्षा, अंतरिक्ष और राजनीति सहित लगभग हर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में उनकी भागीदारी को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही, महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत पर प्रकाश डालते हुए, अध्यक्ष महोदय ने इस क्षेत्र की लोकतांत्रिक परंपराओं के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में भगवान बसवेश्वर के बारहवीं शताब्दी के ‘अनुभव मंडप’ का उल्लेख किया। उन्होंने कित्तूर रानी चेन्नम्मा के साहस और उनकी वीरता की विरासत का भी उल्लेख किया जो कई पीढ़ियों की प्रेरणास्रोत रही है।
श्री बिरला ने आशा व्यक्त की कि यह दो-दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रमंडल देशों की महिला संसद-सदस्यों और विधि-निर्माताओं को अपने अनुभवों, नवाचारों तथा श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि संवाद, चर्चा तथा विभिन्न दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान, चाहे उनमें सहमति हो अथवा असहमति, लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विधानमंडलों की सफल कार्यप्रणालियों को साझा करने से लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने तथा पंचायत से संसद तक नवाचार को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। सम्मेलन के परिणामों के बारे में विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं का नेतृत्व देश को अधिक समावेशी, संतुलित और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे लोकतांत्रिक संस्थाएँ और अधिक सशक्त, जवाबदेह तथा परिणामोन्मुख बनेंगी तथा समाज के सबसे वंचित वर्गों की बात सुना जाना और उसकी समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित होगा।
इससे पूर्व, लोक सभा अध्यक्ष ने सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा भारत में राष्ट्रमंडल महिला सांसद (सीडब्ल्यूपी) सम्मेलन की सभापति, डॉ. डी. पुरंदेश्वरी; कर्नाटक के मुख्य मंत्री तथा कर्नाटक विधान सभा और विधान परिषद के पीठासीन अधिकारियों को इस सम्मेलन के आयोजन में उनकी पहल और प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया।
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के प्राप्ति की दिशा में अग्रसर भारत राष्ट्र-निर्माण में महिलाओं की भूमिका: डॉ. डी. पुरंदेश्वरी
सभा को संबोधित करते हुए सीडब्ल्यूपी भारत क्षेत्र की सभापति, डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने कहा कि किसी लोकतान्त्रिक देश में महिला सशक्तिकरण का आकलन केवल सार्वजनिक पदों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह उनकी इस क्षमता में भी परिलक्षित होना चाहिए कि वे विधायी चर्चाओं में सार्थक भागीदारी करें, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करें, नेतृत्व प्रदान करें तथा शासन एवं राष्ट्र निर्माण में प्रभावी योगदान दें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि केवल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार किया जाना चाहिए जिसमें महिलाएँ प्रभावी ढंग से अपनी नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वहन कर सकें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि विधानमंडलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से सार्वजनिक नीति-निर्माण तथा लोकतांत्रिक विमर्श में व्यापक दृष्टिकोण, विविध अनुभवों और विभिन्न सामाजिक सरोकारों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।
सम्मेलन के विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉ. पुरंदेश्वरी ने कहा कि सम्मेलन में होने वाले विचार-विमर्श के निष्कर्ष केवल प्रस्तावों और सिफारिशों तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जेंडर-संवेदी संसदीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने तथा महिला जनप्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमताओं के विकास के लिए एक व्यवहारिक एवं क्रियान्वयन-योग्य रूपरेखा विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जैसे-जैसे भारत ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है, राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में महिलाओं की भूमिका निर्णायक होगी। महिलाओं की समान भागीदारी, नेतृत्व और योगदान के बिना विकसित भारत की परिकल्पना साकार नहीं की जा सकती।
कर्नाटक के मुख्य मंत्री, श्री डी. के. शिवकुमार ने सम्मेलन का मुख्य भाषण दिया। इस अवसर पर राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश; कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री, डॉ. जी. परमेश्वर तथा कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष, श्री जी. एस. पाटिल ने भी सभा को संबोधित किया। कर्नाटक विधान परिषद के सभापति, श्री सलीम अहमद ने स्वागत भाषण दिया तथा कर्नाटक विधान परिषद की उपसभापति, डॉ. उमाश्री ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
भारत की संसद तथा विभिन्न राज्य विधानमंडलों की 135 महिला जनप्रतिनिधि इस दो-दिवसीय सम्मेलन में भाग ले रही हैं।
सम्मेलन का विषय है – “मजबूत आधार, सशक्त स्वर : समावेशी साइबर स्पेस और नव-निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शन के अवसर”।
सम्मेलन के दौरान दो पूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे :(i) “महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण : सुरक्षित साइबर स्पेस और विवेकपूर्ण विकल्प” (ii) “महिला जनप्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण एवं मार्गदर्शन” । सम्मेलन के व्यापक विमर्श को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 17 नवम्बर 2026 को यूएन विमेन इंडिया द्वारा रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज) विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा।
सम्मेलन का समापन 18 नवम्बर 2026 को कर्नाटक की राज्यपाल, डॉ. सुधा यादव के समापन संबोधन के साथ होगा।
सम्मेलन से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होने की आशा है :
- महिला जनप्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित एवं समावेशी साइबर स्पेस तथा डिजिटल सशक्तिकरण के संबंध में अनुभवों, दृष्टिकोणों और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
- विशेष रूप से नव-निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शन, क्षमता निर्माण तथा नेतृत्व विकास के प्रभावी ढाँचों की पहचान करना।
- संसदीय प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत सुरक्षा उपायों एवं तंत्रों को सुदृढ़ बनाने के उपाय खोजना।
- महिला संसदीय नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विधानमंडलों के बीच सहयोग और समन्वय को प्रोत्साहित करना।
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