प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज लोकसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया कि महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा सुबह जल्दी शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि कई सहयोगियों ने तथ्यों और तर्क पर भरोसा करते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के जीवन में महत्वपूर्ण क्षणों के आने का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय की सामाजिक मानसिकता और नेतृत्व क्षमता ऐसे क्षणों को भुनाकर एक मजबूत राष्ट्रीय विरासत का निर्माण करती है।

 श्री मोदी ने पुष्टि करते हुए कहा कि वर्तमान समय भारत के संसदीय लोकतंत्र में एक समान ऐतिहासिक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि इस विचार को आज परिपक्वता तक पहुंचने के लिए 25 से 30 वर्ष पहले पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए था। भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए, उन्होंने कहा कि सदन के सभी सदस्यों को एक हजार वर्ष पुरानी विरासत में एक नया, सुधारवादी आयाम जोड़ने का शुभ अवसर मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब भाग्यवान हैं कि राष्ट्र निर्माण में देश की आधी आबादी को हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। उन्होंने संसद के सभी सदस्यों से इस महत्वपूर्ण अवसर को हाथ से न जाने देने का आग्रह किया। वर्तमान परिवर्तनकारी प्रयासों पर विशेष ध्यान देते हुए, उन्होंने कहा कि सभी भारतीय मिलकर शासन प्रणाली में गहरी संवेदनशीलता लाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि देश के भविष्य का निर्धारण हो सके। श्री मोदी ने कहा, “मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, वह देश की दशा और दिशा तय करने वाला है।”

प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी में भारत के नए आत्मविश्वास को स्वीकार करते हुए कहा कि पूरा देश वर्तमान में व्यापक वैश्विक स्वीकृति का अनुभव कर रहा है, जो एक विकसित भारत के संकल्प से जुड़ा एक अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक विकसित भारत की उनकी परिकल्पना उत्कृष्ट अवसंरचना से कहीं अधिक है और इसके लिए नीति निर्माण में ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र का सार्थक एकीकरण आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने। श्री मोदी ने बताया कि पिछली देरी के बावजूद, उनके व्यापक निजी परामर्शों के दौरान किसी भी दल ने सैद्धांतिक रूप से विधेयक का विरोध नहीं किया।

 उन्होंने कहा कि इतिहास सिद्ध करता है कि सामूहिक कार्रवाई अंततः व्यक्तिगत राजनीतिक दलों के बजाय राष्ट्र के लोकतंत्र के हित में होती है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इसका श्रेय केवल सत्ता पक्ष या स्वयं उन्हें नहीं बल्कि पूरे सदन को जाता है। श्री मोदी ने कहा, “इसलिए, मुझे लगता है कि इसे राजनीतिक रंग देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका समर्थन करने में ही सभी का वास्तविक लाभ है।”

प्रधानमंत्री ने औपचारिक सुशासन से बाहर एक संगठनात्मक कार्यकर्ता के रूप में अपने अतीत पर विचार किया। श्री मोदी ने पंचायत स्तर पर आरक्षण को जिस आसानी से और चुनिंदा तरीके से दिया जाता था, उस पर होने वाली आम चर्चाओं का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि नेता पंचायतों में कोटा आवंटित करने में सहज महसूस करते थे, क्योंकि उन्हें अपने पद या सत्ता खोने का डर नहीं था। प्रधानमंत्री ने अपने हितों को खतरे में डालने वाले कोटा को लागू करने के प्रति उच्च अधिकारियों की गहरी अनिच्छा की ओर इशारा किया। श्री मोदी ने कहा, “इस सुरक्षात्मक मानसिकता ने संसद को प्रभावित किए बिना स्थानीय आरक्षण को सफलतापूर्वक 50 प्रतिशत तक पहुंचने दिया।”

प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक बदलावों को कम आंकने के प्रति आगाह करते हुए कहा कि 25 या 30 वर्ष पहले के विपरीत, वर्तमान में महिलाओं के अधिकारों का विरोध राजनीतिक सतह के नीचे गहराई तक गूंज रहा है। उन्होंने बताया कि एक गहन राजनीतिक चेतना विकसित हुई है और पंचायत चुनाव जीतने वाली लाखों महिलाएं मूक दर्शक से बदलकर जमीनी स्तर पर मुखर राय बनाने वाली बन गई हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि इन अनुभवी महिलाओं ने जनता की शिकायतों को गहराई से समझकर दूर किया है और अब वे अत्यधिक आंदोलन कर रही हैं तथा विधानसभाओं और संसद की प्राथमिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल होने की मांग कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने सभी महत्वाकांक्षी राजनेताओं को इस बदलाव को पहचानने की सलाह देते हुए जोर दिया कि ये लाखों महिला नेता अब सभी निर्वाचन क्षेत्रों में भविष्य के चुनावी परिणामों को बहुत प्रभावित करेंगी। श्री मोदी ने सदन से देश की महिलाओं की समझ पर पूरा भरोसा रखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि एक बार 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हासिल हो जाने पर, महिला विधायक पितृसत्तात्मक निगरानी के बिना विभिन्न वर्गों और समूहों के लिए आगे के उप-आवंटन तय करने में पूरी तरह सक्षम होंगी।

 अपनी पृष्ठभूमि को अत्यंत पिछड़े समुदाय से जुड़ा मानते हुए, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना उनका सर्वोपरि संवैधानिक कर्त्तव्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान उनके लिए सर्वोपरि है।

 मोदी ने इसे वह शक्ति बताया जिसने एक हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति को इतनी बड़ी राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी संभालने का अवसर दिया। श्री मोदी ने कहा, “हम उनकी क्षमताओं पर संदेह क्यों करते हैं; महिलाओं को आगे आकर निर्णय लेने दीजिए।”

प्रधानमंत्री ने जीवन के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उपलब्धियों का अवलोकन करते हुए कहा कि राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने और राष्ट्र का परचम फहराने में नारी शक्ति किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि माताएँ, बहनें और बेटियाँ ऐसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दे रही हैं जिनसे पूरा देश गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सकता है। इतनी सक्षम आबादी को रोकने के लिए इतनी अधिक राजनीतिक ऊर्जा खर्च करने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने बताया कि महिलाओं को विधायी निकायों में शामिल करने से राष्ट्र की समग्र क्षमता में कई गुना वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से सांसदों से अपील की कि वे इस ऐतिहासिक कदम का मूल्यांकन तुच्छ चुनावी गणना के बजाय राष्ट्रीय हित के आधार पर करें। श्री मोदी ने कहा, “मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इसे राजनीति के तराजू पर न तौलें।”

प्रधानमंत्री ने तात्कालिक कार्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खुले मन से एकजुट होकर सोचने का यह अवसर है। उन्होंने दोहराया कि जहां पूरा देश अंतिम विधायी निर्णय का विश्लेषण करेगा, वहीं महिला मतदाता इसके पीछे के इरादों की और भी बारीकी से जांच करेंगी।

 उन्होंने राजनीतिक दुर्भावना के परिणामों के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इरादों में जानबूझकर की गई किसी भी चूक का कड़ा विरोध किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा, “इस देश की नारी शक्ति हमारे इरादों में किसी भी चूक को कभी माफ नहीं करेगी।”

वर्ष 2023 में नए संसद भवन में इस अधिनियम की सर्वसम्मति और हर्षोल्लासपूर्ण स्वीकृति को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसने पूरे देश में सकारात्मक और गैर-पक्षपातपूर्ण माहौल बनाने में सफलता प्राप्त की। जनगणना के आंकड़ों और परिसीमन से संबंधित चिंताओं के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ऐतिहासिक समय-सीमा और कोविड-19 महामारी के कारण हुई व्यापक बाधाओं से कार्यान्वयन में देरी स्पष्ट रूप से समझ में आती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में हुई व्यापक चर्चाओं में त्वरित कार्रवाई की व्यापक आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि हालांकि वर्ष 2024 से पहले तत्काल कार्यान्वयन असंभव था, लेकिन 2029 का अवसर चूकने से जनता का विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा।

 प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतहीन देरी से महिला वर्ग को यह विश्वास दिलाना असंभव हो जाएगा कि राजनीतिक व्यवस्था वास्तव में उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

 उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक संरचनात्मक और अनौपचारिक परामर्श आयोजित किए गए हैं और ये संवाद एक व्यवहार्य मार्ग तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।  मोदी ने कहा, “यह समय की बडी मांग है कि हम इसमें और देरी न करें।”

संवैधानिक कर्त्तव्यों की कड़ी याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में बैठे किसी भी सदस्य को देश को खंडित रूप में देखने या भौगोलिक आधार पर विभाजित निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, सांसदों द्वारा ली गई पवित्र शपथ उन्हें एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में कार्य करने का मूलभूत दायित्व सौंपती है। सरासर झूठ के माध्यम से पैदा किए गए निराधार राजनीतिक बवाल की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने सदन के पवित्र तल से कहा कि नई परिसीमन प्रक्रिया किसी भी राज्य या क्षेत्र के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी।

 प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि पिछली सरकारों के दौरान स्थापित जनसांख्यिकीय अनुपात को सख्ती से बनाए रखा जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सीटों में वृद्धि निष्पक्ष रूप से हो और कोई भी प्रतिकूल परिवर्तन न हो।

 अपनी पूर्ण निष्ठा का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक बयानबाजी की किसी भी आवश्यकता को समाप्त करने के लिए तमिल में क्षेत्रीय शब्दों सहित, आश्वासन के सबसे कड़े शब्दों का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। श्री मोदी ने कहा, “यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेगी।”

प्रधानमंत्री ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी को भी इस घमंड में नहीं जीना चाहिए कि वे भारत की महिलाओं को उदारतापूर्वक कुछ ‘उपहार’ दे रहे हैं, क्योंकि यह उनका अधिकार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूरा राजनीतिक तंत्र दशकों से इस अधिकार को छीनने का दोषी है, इसलिए यह विधेयक प्रायश्चित का एक आवश्यक कदम है।

 उन्होंने उस ऐतिहासिक पाखंड की ओर इशारा किया, जहां राजनेता दिखावटी समर्थन करते हुए तकनीकी जटिलताओं के जरिए विधेयक को व्यवस्थित रूप से बाधित करते रहे।  मोदी ने कहा कि आरक्षण का खुलेआम विरोध करने का युग अब बीत चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की महिलाओं को अब जटिल प्रक्रियात्मक बहाने बनाकर प्रगति में देरी करने के लिए गुमराह नहीं किया जा सकता। सदस्यों से अवरोध छोड़ने का आग्रह करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि विभिन्न तकनीकी जटिलताओं का इस्तेमाल करके तीन दशकों तक बाधा डालना पिछली असफलताओं पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय है। श्री मोदी ने कहा, “आपने इसे तीन दशकों तक रोके रखा है, अब आपको आखिरकार इसे करना ही होगा।”

व्यक्तिगत या पार्टीगत श्रेय लेने में पूर्ण अरुचि व्यक्त करते हुए, उन्होंने कहा कि एक एकीकृत दृष्टिकोण पूरी तरह से परिदृश्य को बदल देता है और पक्षपातपूर्ण लाभों को बेअसर कर देता है। प्रधानमंत्री ने विधेयक के दार्शनिक संदर्भ को रेखांकित करते हुए कहा कि संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी मात्र सांख्यिकीय समायोजन से कहीं अधिक है और लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की गहरी सांस्कृतिक प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने बताया कि इसी प्रतिबद्धता के कारण 20 से अधिक राज्यों में पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण सफलतापूर्वक स्थापित हुआ है, जिससे बेहद सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अपने लंबे कार्यकाल पर विचार करते हुए, उन्होंने बताया कि जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व के साथ उनके प्रत्यक्ष अनुभव से समस्या-समाधान के प्रति उनका अत्यंत प्रभावी और संवेदनशील दृष्टिकोण सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेता सहानुभूतिपूर्ण सुशासन के माध्यम से विकास की व्यापक यात्रा को गति देने में लगातार महत्वपूर्ण उत्प्रेरक की भूमिका निभाती रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस विशाल जनसांख्यिकी को सदन में शामिल करने से राष्ट्रीय नीति निर्माण को नई शक्ति मिलेगी। उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि वास्तविक अनुभव को तथ्यात्मक तर्क के साथ मिलाने से विधायी क्षमता में कई गुना वृद्धि होती है। श्री मोदी ने कहा, “उनकी आवाजें एक शक्तिशाली नई ताकत बनेंगी और सदन को गहराई से समृद्ध करेंगी।” प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अत्यधिक अनुभवी और सक्षम महिला शक्ति प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो सेवा करने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं पर दृढ़ विश्वास रखने से राष्ट्र के शासन में असाधारण और अत्यंत लाभकारी योगदान सुनिश्चित होगा। वर्तमान में कार्यरत महिला प्रतिनिधियों के बारे में उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें बोलने का अवसर मिलता है, वे हमेशा सुस्पष्ट और गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। श्री मोदी ने कहा, “उन्होंने अपने सक्षम योगदान से सदन को पहले ही समृद्ध कर दिया है।”

प्रधानमंत्री ने अपने रुख को मज़बूत आंकड़ों से पुष्ट करते हुए कहा कि वर्तमान में लगभग 275 महिलाएं 650 से अधिक जिला पंचायतों का नेतृत्व कर रही हैं, जो भारी जिम्मेदारियों और ऐसे बजट का प्रबंधन कर रही हैं जो अक्सर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बजट से भी अधिक होते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 6,700 ब्लॉक पंचायतों में से 2,700 से अधिक महिलाएं प्रत्यक्ष और सक्षम नेतृत्व में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। 

शहरी क्षेत्रों में उनके प्रभाव को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं 900 से अधिक शहरों में महापौर और स्थायी समिति प्रमुख के रूप में सशक्त रूप से स्थानीय निकायों का संचालन कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरक्षण विधेयक पारित करना देश के लिए इन जमीनी स्तर के नेताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और देश की तीव्र प्रगति के लिए उनके ऋण को चुकाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।  मोदी ने कहा, “जब यह विशाल प्रशासनिक अनुभव सदन में शामिल होगा, तो हमारी शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि होगी।”

 मोदी ने कहा कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय विकास में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अतीत की सीमाओं से मुक्त होना आवश्यक है। सदन से पूर्ण सर्वसम्मति से विधेयक पारित करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि सामूहिक सहमति से सत्ता पक्ष पर सकारात्मक दबाव बनता है, जिससे सभी के अधिकारों का सम्मान बिना किसी नुकसान के होता है। श्री मोदी ने कहा, “सामूहिक शक्ति से हमें कई असाधारण परिणाम मिलते हैं।”

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन करते हुए दोहराया कि आधी आबादी को सदन में बैठने का निर्विवाद अधिकार है।

 सीटों की संख्या से संबंधित बहसों के बारे में उन्होंने कहा कि कुल सीटों का विस्तार करने से मौजूदा सदस्यों को विस्थापित किए बिना या स्थापित अधिकारों का उल्लंघन किए बिना 33 प्रतिशत कोटा सुचारू रूप से पूरा हो जाता है।

मोदी ने कहा कि नए संसद भवन की योजना विशेष रूप से इस अतिरिक्त विधायी शक्ति को समायोजित करने के लिए बनाई गई थी।