परामर्श समितियों की बैठकों के प्रबंधन और निगरानी को सुगम बनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा परामर्श समिति प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) पोर्टल लॉंच किया गया था। इससे परामर्श समितियों का कामकाज सुचारू और व्यवस्थित रूप से संचालित करने में सहायता मिली है। परामर्श समितियों की स्थापना का मूल उद्देश्य संसद सदस्यों और सरकार के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए एक मंच तैयार करना था।

परामर्श समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संसद सदस्य किसी भी ऐसे मामले पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं जिस पर संसद में उचित रूप से चर्चा की जा सकती है। परामर्श समिति की बैठक में हुई किसी भी बात का संसद के किसी भी सदन में उल्लेख करना उचित नहीं है। यह सरकार और संसद सदस्यों दोनों पर बाध्यकारी है। संसद सदस्यों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, परामर्श समितियों की बैठकों से संबंधित जानकारी सदस्यों को वास्तविक सूचनाओं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दी जाती है, साथ ही मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी भी की जाती है।

विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के उत्‍तर में यह जानकारी दी।