प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष देश के लिए विकास और बदलाव के स्वर्णिम युग के समान हैं: केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल

आणंद के एनडीडीबी प्रधानमंत्री ‘स्वामित्व’ योजना और मत्स्य पालन योजना के लाभार्थियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के संयुक्त तत्‍वावधान में आज आणंद स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) सभागार में ‘स्वामित्व’ योजना तथा मत्स्य पालन योजनाओं के लाभार्थियों के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर ‘स्वामित्व’ योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने के समारोह का भी आयोजन किया गया।

इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का पूरा जीवन ‘भारत माता’ की सेवा के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री मोदी ने राज्य की गंभीर जल समस्या के समाधान के लिए नर्मदा का पानी राज्य के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकास और लोकप्रियता की इसी यात्रा के कारण देश की जनता ने वर्ष 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी को देश का नेतृत्व सौंपा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी क्षेत्रों और राज्यों के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सभी राज्यों को एक सूत्र में जोड़ना प्रधानमंत्री का प्रमुख उद्देश्य है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा और विवादों का एक प्रमुख कारण संपत्ति से जुड़े मामले रहे हैं। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के तहत ‘स्वामित्व योजना’ शुरू की गई, जिसके माध्यम से ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से ग्रामीणों को उनकी भूमि और संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज अर्थात स्वामित्व कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक देशभर में 3 करोड़ से अधिक स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इन कार्डों के आधार पर ग्रामीण आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें साहूकारों के शोषण से राहत मिलती है। श्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि गुजरात समेत पूरे देश में योजना के दूसरे चरण का कार्य अंतिम दौर में है। उन्होंने कहा कि यह योजना गांवों में सामाजिक सद्भाव और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

केंद्रीय मंत्री ने मत्स्य पालन क्षेत्र में हुए विकास का उल्लेख करते हुए बताया कि देश में लगभग 6 करोड़ लोगों की आजीविका इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद केंद्र सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनमें ‘नीली क्रांति’, पीएम एमएसवाई (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) और मत्स्य पालन के लिए अलग से मंत्रालय का गठन करना प्रमुख कार्य हैं। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और शुल्क से जुड़े मुद्दों के बावजूद, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से संबंधित नीतियों के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास को नई गति देने के प्रयास किए गए हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष केवल समय का एक दौर नहीं हैं, बल्कि वे देश के लिए विकास और बदलाव का एक स्वर्णिम युग की तरह हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य को एक रोल मॉडल बनाने के बाद, उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में गरीबी दूर करने, बिजली, आवास, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, मुद्रा योजना और पीएम-किसान जैसी कई योजनाओं के माध्यम से देश भर के करोड़ों नागरिकों के जीवन को पहले से बेहतर बनाया है। प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने साबित किया है कि देश की सेवा सबसे ऊपर है। उनके शासन की वजह से आज भारत ‘भारतीय राजनीति के स्वर्णिम युग’ की ओर बढ़ रहा है।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि ‘स्वामित्व योजना’ और ‘नीली क्रांति’ ने ग्रामीण भारत के विकास में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड जारी कर लोगों को उनकी संपत्तियों पर स्वामित्व का दस्तावेजी अधिकार प्रदान किया गया है। इससे भूमि व संपत्ति से जुड़े विवादों के समाधान में मदद मिली है और लोगों के लिए अपनी संपत्ति के आधार पर ऋण एवं अन्य वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करना भी सरल हुआ है।

इस कार्यक्रम के दौरान, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा ‘स्वामित्व’ योजना के तहत ग्रामीण लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड बांटे गए। साथ ही, सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ पर चर्चा करने के लिए मत्स्य पालन योजना और स्वामित्व कार्ड योजना के लाभार्थियों के साथ सीधी बातचीत भी की गई। स्वामित्व योजना और पीएम मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थियों ने भी इन योजनाओं से प्राप्त हुए फायदों के बारे में अपने अनुभव साझा किए।

इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह, पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव अमित अग्रवाल, निदेशक धर्मेंद्र जी, जिला विकास अधिकारी सुश्री देवहूति और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ-साथ मत्स्य संपदा योजना तथा स्वामित्व योजना के लाभार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।