प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ, अधिक कुशल और जवाबदेह सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और मंत्रालय, इसके स्वायत्त निकायों और क्षेत्रीय इकाइयों में प्रशासनिक रूप से लंबित मामलों को कम करने के लिए उपाय कर रहा है।

प्रमुख उपलब्धियां: दिसंबर 2025 – अगस्त 2026

• 416 फाइलों को हटाया गया: अप्रचलित और अनावश्यक फाइलों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए किए गए एक व्यापक अभ्यास ने कार्यालयों को अव्यवस्थित करने, रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में मदद की है।
• ई-ऑफिस का 100% कार्यान्वयन: मंत्रालय ने ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म का पूर्ण कार्यान्वयन हासिल कर लिया है , जिससे कागज रहित कार्यप्रवाह संभव हुआ है और साथ ही पारदर्शिता, उत्पादकता और प्रशासन में आसानी को मजबूती मिली है।
• 98% जन शिकायतों का समाधान:  2,18,472 जन शिकायतों में से 2,13,805 का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है जो समय पर और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के प्रति मंत्रालय की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• 98% शिकायत अपीलों का निपटारा:  48,828 शिकायतों  में से 47,850 का समाधान हो चुका है , जो उत्तरदायी और जवाबदेह शासन पर मंत्रालय के फोकस की पुष्टि करता है।
• 1,000 से अधिक स्वच्छता अभियान चलाए गए: स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और सुव्यवस्थित कार्यस्थलों के निर्माण के लिए मंत्रालय के निरंतर प्रयासों को उजागर करते हुए 1,000 से अधिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं ।

भविष्य की योजना: विशेष अभियान 6: 02-31 अक्टूबर 2026

मंत्रालय स्वच्छता को संस्थागत रूप देने, लंबित मामलों को कम करने और प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से विशेष अभियान 6.0 की तैयारी कर रहा है। यह अभियान ई-कचरा प्रबंधन पर केंद्रित होगा, जिसमें पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान, पृथक्करण और पर्यावरण के अनुकूल निपटान शामिल है। यह अभियान अभिलेख प्रबंधन, कार्यालय स्थान के अधिकतम उपयोग और टिकाऊ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी बढ़ावा देगा, जिससे उत्तरदायी शासन, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।