भारत सरकार सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान हेतु 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान 6.0 शुरू कर रही है

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), देश भर में स्थित अपने अधीनस्थ कार्यालयों के साथ मिलकर, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के नेतृत्व में इस परिवर्तनकारी पहल में सक्रिय तौर पर भागीदारी करेगा।

विशेष अभियान 6.0 की नींव इसके पहले के अभियान, विशेष अभियान 5.0 की उपलब्धियों पर आधारित है, जिसमें सीबीडीटी ने 1,521 जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाए, 23 लाख भौतिक फाइलों और 10,000 से अधिक ई-फाइलों का निपटान किया। विशेष अभियान 5.0 के दौरान, आयकर विभाग ने 167 लाख वर्ग फुट कार्यालय की जगह खाली कराई और कचरे के निपटान से 32 लाख रुपये जुटाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 21,251 से अधिक जन शिकायतों का समाधान किया गया, जो पारदर्शिता, उत्तरदायी शासन और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के प्रति सीबीडीटी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विशेष अभियान 5.0 की भावना को आगे बढ़ाते हुए, सीबीडीटी ने अभियान के दौरान जन शिकायतों के समाधान हेतु उठाए गए सकारात्मक कदमों को जारी रखने का संकल्प लिया है। इसी के अंतर्गत, सीबीडीटी ने दिसंबर 2025 से अगस्त 2026 की अवधि के दौरान 52,290 जन शिकायतों का समाधान किया और 6,776 से अधिक शिकायत अपीलों का निपटान किया। यह सीबीडीटी की उत्तरदायी शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विशेष अभियान 6.0 के तहत, सीबीडीटी भारत में डिजिटल बदलाव और संपोषित विकास लक्ष्यों के अनुरूप चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

• ई-कचरे का निपटान
• रिकॉर्ड प्रबंधन
• स्थान का अधिकतम इस्तेमाल तथा कार्यालय का सौंदर्यीकरण और
• शिकायतों का तेज निवारण

सीबीडीटी स्वच्छता, पारदर्शिता और कुशल सेवा वितरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। ये पहलें स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं।