गो इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक कुकिंग वेंडर डायरेक्टरी के लिए हितधारकों को पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित किया

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने नई दिल्ली में “भारत की विद्युत कुकिंग की महत्वाकांक्षा को गति देना: प्रौद्योगिकी प्रदर्शन से वास्तविक दुनिया में अपनाना” विषय के अंतर्गत “कमर्शियल इंडक्शन कुकिंग शोकेस और शेफ चैलेंज” का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नीति निर्माता, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, निर्माता, प्रौद्योगिकी प्रदाता, शेफ, होटल व्यवसायी और वाणिज्यिक रसोई संचालक एक मंच पर एकत्रित हुए जिससे भारत की वाणिज्यिक और संस्थागत रसोई में ऊर्जा-कुशल इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा दिया जा सके।

इस अवसर पर विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल मुख्य अतिथि थे। उन्होंने सात प्रमुख निर्माताओं के व्यावसायिक ई-कुकिंग उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बीईई के महानिदेशक श्री कृष्ण चंद्र पाणिग्रही ने मुख्य भाषण दिया और सीएलएएसपी की निदेशक सुश्री नेहा ढिंगरा ने स्वागत भाषण दिया।

श्री पंकज अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि ऊर्जा सुरक्षा ही भारत में इलेक्ट्रिक कुकिंग की ओर बदलाव का मुख्य कारण है। वैश्विक संघर्ष और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के कारण, ई-कुकिंग की ओर बढ़ना न केवल एक रणनीतिक बदलाव है, बल्कि एक व्यावहारिक विकल्प भी है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव के लिए अनुकूल आधार पहले से ही मौजूद है, और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं का उदाहरण दिया जो आवासीय क्षेत्र में ई-कुकिंग उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं।  उन्होंने स्वीकार किया कि व्यापक रूप से अपनाने में बाधाएं व्यवहारिक और अवसंरचनात्मक रही हैं, जिनमें इंडक्शन पर पकाए गए भोजन के स्वाद को लेकर रसोइए और उपभोक्ता की सहजता से लेकर स्थानीय वितरण क्षमता में कमी तक शामिल हैं। भविष्य की बात करते हुए, उन्होंने जागरूकता सृजन को मांग बढ़ाने और देश भर में इलेक्ट्रिक कुकिंग को मुख्यधारा में लाने का सबसे तेज़ तरीका बताया।

अपने मुख्य भाषण में, बीईई के महानिदेशक श्री कृष्ण चंद्र पाणिग्रही ने विद्युत मंत्रालय, सीएलएएसपी, उद्योग, आतिथ्य क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निर्माताओं और रसोइयों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और भारत के ई-कुकिंग इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत का ऊर्जा परिवर्तन केवल स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग करने के बारे में भी है और इलेक्ट्रिक कुकिंग दक्षता, ऊर्जा सुरक्षा, सुविधा और स्थिरता को एक साथ लाती है। उन्होंने घोषणा की कि बीईई निर्माताओं, वितरकों, सिस्टम इंटीग्रेटर्स और समाधान प्रदाताओं को गो इलेक्ट्रिक कमर्शियल इलेक्ट्रिक कुकिंग वेंडर डायरेक्टरी के लिए पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित कर रहा है जो एक सार्वजनिक मंच है जो होटलों, रेस्तरां, कैंटीन, अस्पतालों और संस्थानों को विश्वसनीय प्रदाता खोजने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि बीईई वाणिज्यिक इंडक्शन हॉब्स के लिए मानक और लेबलिंग ढांचा विकसित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ काम कर रहा है। पानिग्राही ने बताया कि बीईई का उद्देश्य व्यक्तिगत प्रदर्शन परियोजनाओं से आगे बढ़कर एक परिपक्व वाणिज्यिक ई-कुकिंग पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ना है, “जहां उपयोगकर्ताओं को प्रौद्योगिकी पर भरोसा हो, निर्माता बाजार की आवश्यकताओं को समझें और नीति निर्माताओं के पास इसके विस्तार का समर्थन करने के लिए आवश्यक साक्ष्य हों।”

उद्घाटन सत्र के बाद एक कमर्शियल इंडक्शन शेफ चैलेंज का आयोजन किया गया जिसमें तीन शेफ ने इंडक्शन कुकटॉप का उपयोग करके व्यंजन तैयार किए। इस प्रदर्शन से प्रतिभागियों को इंडक्शन तकनीक की खाना पकाने की क्षमता, उपयोग में आसानी, तापमान नियंत्रण और खाना पकाने के समय को समझने का अवसर मिला।

कार्यक्रम का समापन बीईई के समापन भाषण के साथ हुआ जिसमें ब्यूरो ने विद्युत मंत्रालय, सीएलएएसपी, निर्माताओं, उद्योग संघों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और वाणिज्यिक रसोई संचालकों के साथ मिलकर पूरे भारत में ऊर्जा-कुशल इलेक्ट्रिक कुकिंग को अपनाने में तेजी लाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

इस आयोजन ने भारत की व्यावसायिक रसोई को प्रौद्योगिकी प्रदर्शन से वास्तविक दुनिया में अपनाने की दिशा में ले जाने के लिए सरकार, उद्योग और आतिथ्य क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी की पुष्टि की, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप है।

बीईई के बारे में

भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत 1 मार्च, 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की स्थापना की। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन स्व-नियमन और बाजार सिद्धांतों पर जोर देते हुए नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करना है।

इसका एक प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा खपत को कम करना है। बीईई नामित उपभोक्ताओं, नामित एजेंसियों और अन्य संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करता है। यह अधिनियम के तहत सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढांचे को पहचानता है, उनका उपयोग करता है और उन्हें मान्यता देता है। अधिनियम में नियामक और प्रचार संबंधी कार्यों का भी प्रावधान है।