जनजातीय कार्य राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उइके ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 63,843 गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करने सहित अवसंरचनात्मक अंतरों को संतृप्त करना और 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों के 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है।

डीएजेजीयूए के अंतर्गत संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित उपायों का विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है। डीएजेजीयूए के अंतर्गत लाभों के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों के 11 ब्लाकों में 591 गांवों को डीएजेजीयूए गांव की सूची में शामिल किया गया है।

मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे उन गांवों की सूची प्रस्तुत करें जो डीएजेजीयूए ग्राम सूची में शामिल करने के लिए पात्रता मानदंडों अर्थात 500 या उससे अधिक आबादी वाले जनजातीय बहुल गांव और कम से कम 50 प्रतिशत जनजातीय निवासियों वाले मानदण्डों को पूरा करते हैं। कार्यों के तीव्र कार्यान्वयन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत लाभार्थियों को योजनाओं के लाभों को समय पर पहुंचाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए डीएजेजीयूए के अंतर्गत संबंधित मंत्रालयों के साथ नियमित रूप से अंतर-मंत्रालयी और समन्वय बैठकें आयोजित करता है। इसके अलावा, संबंधित राज्यों/जिला प्राधिकरणों (प्राधिकारियों) के साथ नियमित समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। योजना की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन के लिए पीएमयू का प्रावधान भी किया गया है।

अनुलग्नक I

क्रमांक	मंत्रालय	योजना का नाम	मिशन लक्ष्य
1	ग्रामीण विकास मंत्रालय	पीएमएवाई-जी आवास	20 लाख
		पीएमजीएसवाई – सड़कें	25,000 किलोमीटर सड़क
2	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	मोबाइल चिकित्सा इकाइयां	1,000 एमएमयू
3	दूरसंचार विभाग	यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यू.एस.ओ.एफ.)	5,252 गांव
4	जल शक्ति मंत्रालय	जल जीवन मिशन (जेजेएम)	सभी गांव जलमग्न हो जाएँगे
5	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	नई सौर ऊर्जा योजना – पीएम सूर्य घर योजना	2000 संस्थानों में सोलर रूफटॉप लगाने की व्यवस्था
6	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्र- पोषण 2.0 (आईसीडीएस)	2,000 नए आंगनवाड़ी
7	शिक्षा मंत्रालय	समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए)	1,000 छात्रावास
8	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना	आदिवासी जिलों में 30 कौशल विकास केंद्र
			1000 वीडीवीके और आदिवासी समूहों का प्रशिक्षण
9	आयुष मंत्रालय	पोषण वाटिका	700 पोषण वाटिकाएं
10	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	(पीएम-आरकेवीवाई)	कृषि सहायता एफआरए पट्टा धारकों को    (~2 लाख)
11	विद्युत मंत्रालय	पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना– आरडीएसएस	प्रत्येक गैर-विद्युतीकृत परिवार और गैर-विद्युतीकृत सार्वजनिक संस्थान (~2.35 लाख)
12	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	एलपीजी- उज्ज्वला योजना	25 लाख एलपीजी कनेक्शन
13	पंचायती राज मंत्रालय	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	सभी ग्राम सभाओं, उपमंडलों और जिलों में एफआरए (वित्तीय प्रदूषण नियंत्रण) के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
14	मत्स्य विभाग	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	आदिवासी मछुआरों को सहायता: 10,000 आईएफआर और 1000 सीएफआर
15	पर्यटन मंत्रालय	जिम्मेदार पर्यटन (स्वदेश दर्शन)	1000 होमस्टे
16	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	8,500 आईएफआर धारकों को पशुधन प्रबंधन सहायता
17	जनजातीय कार्य मंत्रालय		आश्रम विद्यालयों, टीएमएमसी आदि का उन्नयन