सरकार ने जन शिकायत निवारण की दक्षता, गुणवत्ता और जवाबदेही में सुधार लाने के उद्देश्य से केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) को सुदृढ़ करने हेतु कई पहलें की हैं, जैसे कि 10-चरणीय सीपीग्राम्स सुधारों का कार्यान्वयन, शिकायत निवारण की समय सीमा 30 दिनों से घटाकर 21 दिन करने वाले जन शिकायतों के प्रभावी निवारण हेतु व्यापक दिशानिर्देश अगस्त 2024 में जारी किए जा सके और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिकायत निवारण की आवधिक समीक्षा को सुगम बनाने के लिए समीक्षा बैठक मॉड्यूल का संचालन करना। वर्ष 2026 में (1 जनवरी से 15 जुलाई 2026 तक), सीपीग्राम्स पर 15,20,576 जन शिकायतें प्राप्त हुईं और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए सीपीग्राम्स पर शिकायतों के निवारण का औसत समय 13 दिन रहा।

भविष्य केंद्रीय सरकारी नागरिक कर्मचारियों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली है, जो पेंशन आवेदन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ जारी करने तक पेंशन मामलों की संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया को सक्षम बनाती है। यह एकल इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ पेंशन दस्तावेजों के डिजिटल सबमिशन और सत्यापन को सुगम बनाती है। यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों और सभी संबंधित हितधारकों को पेंशन मामलों की तत्क्षण में ट्रैकिंग प्रदान करती है और पेंशन दस्तावेजों की पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया में सुधार करती है। डिजिटल जीवन प्रमाण (जीवन प्रमाण) ने आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और पेंशन वितरण प्राधिकरणों के साथ अभिलेखों के सिस्टम-संचालित अद्यतन के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जिससे पेंशनभोगियों को एसएमएस-आधारित पावती के साथ पेंशन की निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीईएनजीआरएएमएस) ने शिकायत पंजीकरण, ट्रैकिंग और समाधान के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करके केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संबंधी सेवाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध वितरण को बढ़ाया है। यह प्रणाली मंत्रालयों/विभागों द्वारा तत्क्षण की निगरानी, ​​समयबद्ध निवारण और निरंतर निरीक्षण को सक्षम बनाती है, जिसके परिणामस्वरूप देरी कम होती है और प्रतिक्रिया में सुधार होता है।

सीपीग्राम्स का एक एआई-सक्षम चैटबॉट, ‘समाधान दीदी’ , 30 मई 2026 को लॉन्च किया गया है। यह चैटबॉट सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में बहुभाषी आवाज-आधारित शिकायत पंजीकरण की सुविधा देता है, नागरिकों को शिकायत का पूरा विवरण प्रदान करने में सहायता करता है और एआई का उपयोग करके उचित मंत्रालय/विभाग और शिकायत श्रेणी की पहचान करता है ताकि शिकायतों को संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) तक सटीक रूप से पहुंचाया जा सके, जिससे शिकायत निवारण की दक्षता और गुणवत्ता में सुधार होता है और देरी को कम करने में मदद मिलती है।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने ‘पेंशनभोगियों के कल्याण में सुधार’ नामक एक नई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य एक एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय रूप से उपयोगकर्ता के अनुकूल पहुंच को सुविधाजनक बनाना है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।