मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के विषयों पर ग्राम पंचायतों/ग्राम पंचायतों के समकक्ष के क्रमिक प्रदर्शन सुधार को मापने के लिए एक समग्र मूल्यांकन ढांचे के रूप में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (पीएआई) विकसित किया है, जिसे पहले पंचायत डेव्लपमेंट इंडेक्स (पीडीआई) के रूप में जाना जाता था। पीएआई स्कोरकार्ड और डैशबोर्ड के माध्यम से विषय-वार और समग्र स्कोर प्रदान करता है, जिससे पंचायत स्तर पर निष्पादन में कमियों, सापेक्ष मज़बूती और उन क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है जिन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएआई 2.0 के कार्य में 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 2.59 लाख ग्राम पंचायतों/जीपी के समकक्ष को ऑनबोर्ड किया गया है। 2.0 में समग्र पीएआई ग्रेड के आधार पर जीपी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के किसी भी विषय, जिसमें विषय 3: बाल-अनुकूल गांव और विषय 4: जल-पर्याप्त पंचायत शामिल है, के तहत “फ्रंटरनर” पंचायतों के लिए वर्ष 2026-27 बजट में विशेष प्रोत्साहन निधि नहीं बनाई गई है।

मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के नेतृत्व कौशल को बढ़ाने और पंचायत शासन में सुधार के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) के प्रमुख उद्देश्य के साथ संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू किया है। आरजीएसए की योजना के तहत, मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के सीबी एंड टी के लिए सहायता प्रदान करता है, अर्थात बुनियादी अभिमुखीकरण और रिफ्रेशर प्रशिक्षण, विषयगत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण आदि। योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष वर्ष 2026-27 तक (10 जुलाई 2026 की स्थिति के अनुसार) सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) के विषयों पर पंचायती राज संस्थाओं के कुल 36,81,750 निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक विषयगत प्रशिक्षण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

पंचायती राज मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) के नौ विषयों के अनुरूप, विषय-आधारित योजना बनाने के तरीके से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) को तैयार करने में मदद करता है। ग्राम पंचायतों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी जीपीडीपी तैयार करने से पहले विकास के मुख्य क्षेत्रों की पहचान करें और उन्हें प्राथमिकता दें; इन क्षेत्रों को “संकल्प” कहा जाता है।

जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों से संबंधित क्षेत्र जैसे ड्रिप सिंचाई और छिड़काव (स्प्रिंकलर) प्रणाली के माध्यम से कुशल जल प्रबंधन, वाटरशेड विकास, कृषि वानिकी और अन्य टिकाऊ कृषि पद्धतियों को विषय 4: जल पर्याप्त पंचायत और विषय 5: स्वच्छ और हरित पंचायत के तहत एकीकृत किया गया है।

वित्त वर्ष 2026-27 (29.07.2026 की स्थिति के अनुसार) के लिए, कुल 1,56,019 ग्राम पंचायतों ने जीपीडीपी तैयार करने का संकल्प लिया है। इनमें से 31,789 ग्राम पंचायतों ने ‘विषय 4: जल-पर्याप्त पंचायत’ और 32,806 ग्राम पंचायतों ने ‘विषय 5: स्वच्छ और हरित पंचायत’ को मुख्य रूप से ध्यान दिये जाने वाले क्षेत्रों के रूप में चुना है। मंत्रालय द्वारा पीएआई के तहत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ ऐसा कोई सहयोग स्थापित नहीं किया गया है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सतत और समावेशी विकास के लिए एक वैश्विक रूप से स्वीकृत रूपरेखा प्रदान करते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) के नौ विषयों का एक फ्रेमवर्क विकसित करके पंचायतों के लिए सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण किया है, जिससे वैश्विक विकास एजेंडा जमीनी स्तर पर अधिक प्रासंगिक और क्रियान्वयन योग्य बन गया है। इन नौ एलएसडीजी विषयों, जिन्हें पीएआई फ्रेमवर्क से सहायता प्राप्त होती है, के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण प्रभावी ग्रामीण शासन, बेहतर सेवा प्रदायगी और परिणाम-उन्मुख पंचायत विकास को सुगम बनाता है।

अनुलग्नक-I

पीएआई 2.0 के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में समग्र स्कोर के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जीपी की संख्या

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल	ए+	ए	बी	सी	डी
1	अंडमान और निकोबार	70	0	0	21	49	0
2	आंध्र प्रदेश	13,310	0	591	10,178	2,468	73
3	अरुणाचल प्रदेश	2,108	0	0	72	1,718	318
4	असम	2,192	0	25	1,209	884	74
5	बिहार	8,053	0	2	771	6,862	418
6	छत्तीसगढ़	11,643	0	30	3,936	5,941	1,736
7	गोवा	188	0	0	80	107	1
8	गुजरात	14,534	0	75	11,963	2,471	25
9	हरियाणा	6,225	0	7	3,342	2,779	97
10	हिमाचल प्रदेश	3,615	0	1	1,706	1,828	80
11	जम्मू और कश्मीर	4,291	0	1	1,459	2,792	39
12	झारखंड	4,345	0	6	1,993	2,311	35
13	कर्नाटक	5,946	0	36	3,707	2,172	31
14	केरल	941	0	95	840	6	0
15	लद्दाख	193	0	0	62	129	2
16	लक्षद्वीप	10	0	0	5	5	0
17	मध्य प्रदेश	23,011	0	33	11,154	11,514	310
18	महाराष्ट्र	27,894	0	315	10,049	16,909	621
19	मणिपुर	3,041	0	0	57	1,231	1,753
20	मेघालय	3,069	0	0	18	2,292	759
21	मिज़ोरम	840	0	34	549	253	4
22	नागालैंड	1,277	0	0	33	1,040	204
23	ओडिशा	6,794	0	555	4,566	1,627	46
24	पुदुच्चेरी	108	0	0	77	31	0
25	पंजाब	13,233	0	1	3,275	9,464	493
26	राजस्थान	11,037	0	8	5,437	5,389	203
27	सिक्किम	199	0	1	163	35	0
28	तमिलनाडु	12,482	0	197	10,520	1,746	19
29	तेलंगाना	12,556	0	624	10,056	1,853	23
30	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	42	0	1	29	12	0
31	त्रिपुरा	1,176	0	943	233	0	0
32	उत्तराखंड	7,766	0	3	2,359	5,203	201
33	उत्तर प्रदेश	57,678	0	51	18,905	32,598	6,124
कुल		259,867	0	3,635	118,824	123,719	13,689

अनुलग्नक-II

विषयगत प्रशिक्षण में प्रशिक्षित कुल प्रतिभागी 2022-23 से 2026-27 तक (10.07.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 (10.07.2026 की स्थिति के अनुसार )
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	536	1,396	2,305	2,457	–
2	आंध्र प्रदेश	406,617	158	96,589	307,591	5,254
3	अरुणाचल प्रदेश	–	1,363	798	568	–
4	असम	25,255	1,369	20,491	20,758	–
5	बिहार	14,073	43,192	98,709	59,553	–
6	छत्तीसगढ़	2,809	10,597	4,382	327	–
7	गोवा	–	434	30	286	–
8	गुजरात	–	32	40,020	266	–
9	हरियाणा	–	151	–	–	–
10	हिमाचल प्रदेश	–	123	3,023	332	–
11	जम्मू और कश्मीर	189,327	171,419	–	20,413	–
12	झारखंड	27	323	113	–	–
13	कर्नाटक	30	150,462	56,226	50,829	10
14	केरल	98,592	83,307	54,129	4,923	–
15	लद्दाख	–	–	–	4,368	–
16	मध्य प्रदेश	30,355	10,813	25,214	17,450	313
17	महाराष्ट्र	270,470	130,851	7,385	34,992	173
18	मणिपुर	–	341	42	–	–
19	मेघालय	4,083	67,600	59,569	61,360	–
20	मिज़ोरम	1,260	846	4,424	150	–
21	नागालैंड	–	–	91	224	–
22	ओडिशा	64	72,932	103,882	130,745	71
23	पुदुच्चेरी	–	–	–	–	–
24	पंजाब	24,143	10,213	2,567	21,540	–
25	राजस्थान	1,108	4,211	7,870	9,524	–
26	सिक्किम	8,999	4,565	2,890	4,039	–
27	तमिलनाडु	8,568	38,765	31,220	1,195	–
28	तेलंगाना	762	608	64	57	–
29	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	457	250	335	800	–
30	त्रिपुरा	100	51,643	27,937	24,400	–
31	उत्तर प्रदेश	2,367	762	5,767	11,383	–
32	उत्तराखंड	72,937	21,764	141	159	–
33	पश्चिम बंगाल	27,410	25,391	101,088	28,585	–
34	केंद्र	2,516	137	471	–	–
	कुल	1192865	906018	757772	819274	5821

यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने 04 अगस्त 2026 को लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।