नई दिल्ली ( एजेंसी ) । सोमवार को देश भर के 25 किसान संगठनों के नेता और प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और उन्हें नए कृषि कानून के समर्थन में पत्र सौंपा। इसकी जानकारी कृषि मंत्री ने ट्वीट करके भी दी। उन्होंने बताया कि आज देश भर से आये विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने नए कृषि सुधार बिलों के समर्थन में ज्ञापन दिया और कहा कि ये सभी बिल किसानों के हित में हैं, इन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए।

कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया। किसानों ने नए कृषि कानून को देश हित में बताया

वहीं, कृषि कानूनों को लेकर संदेह दूर करने के लिए पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी के सरकारी आवास पर रविवार को कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह नहीं आए। गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा से कृषि कानूनों के फायदे बताने को कह रहे हैं। इसे ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पार्टी कृषि कानूनों को लेकर उनका संदेह दूर करने को तैयार है। वह अपनी सुविधा अनुसार समय व स्थान बता दें भाजपा नेता वहां जाकर इन कानूनों के फायदे बताएंगे।

उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को दिल्ली सरकार ने तीनों कृषि कानूनों में से एक को अधिसूचित किया था। अब सरकार इस कानून का विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं विस्तार में इन कृषि कानूनों से होने वाले लाभ के बारे में बताया है। इससे न न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म होगी और न ही मंडी व्यवस्था।

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