विशेष संवाददाता
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने छह मंत्रियों के साथ शपथ लेकर गठबंधन सरकार का गठन कर लिया है, पर परदे के पीछे अभी भी जोर आजमाइश जारी है। यह लड़ाई शिवसेना की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार में हिस्सेदारी को लेकर है। मलाईदार मंत्रालय का मामला हो या अन्य अहम पद काग्रेस और एनसीपी मे कश्मकश जारी है। इसी से अंदाज लग जाता है कि सरकार कितनी “ईमानदारी” से चलने वाली है।
मंत्रालयो के बंटवारे को लेकर चल रही किचकिच मे ताजा मामला यह है कि एनसीपी जहां विधानसभा अध्यक्ष पद पर अपने पसंदीदा शख्स को देखना चाहती है तो कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री पद हासिल करने की जिद पर अड़ी हुई है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस से दो-दो मंत्री है। शुरुआती तौर पर यह तय हुआ कि उप मुख्यमंत्री पद एनसीपी और विधानसभा अध्यक्ष का पद कांग्रेस को मिलेगा। इसके साथ सरकार में शिवसेना-एनसीपी के 15-15 और कांग्रेस के 13 मंत्री होंगे लेकिन कांग्रेस इस पर तैयार नहीं है। कांग्रेस गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री पद चाहती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि संकट के वक्त विधानसभा अध्यक्ष काफी अहम होता है। पर मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री पद का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री के नाते सरकार के हर अहम फैसले में कांग्रेस की भूमिका होगी। इसके लिए पार्टी के अंदर यह राय भी बनकर उभर रही है कि विधानसभा अध्यक्ष पद उसकी जगह एनसीपी को दे दिया जाए।
प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का फोटो जाता है। कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री नहीं होने से लोगों के बीच में यह संदेश जाएगा कि यह सिर्फ शिवसेना और एनसीपी की सरकार है। सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उप मुख्यमंत्री पद अहम है। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष पद छोड़ने के एवज में कांग्रेस एक कैबिनेट मंत्री पद की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इन सभी विषयों पर गठबंधन के सहयोगियों के बीच बातचीत चल रही है। एक-दो दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। पार्टी नेताओं ने उम्मीद जताई कि शिवसेना और एनसीपी दोनों कांग्रेस को उप मुख्यमंत्री पद देने के लिए मान जाएगें। क्योंकि कांग्रेस गठबंधन का काफी अहम घटक दल है। विश्वास मत हासिल करने के बाद उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा।
