आपातकाल लगाने का समर्थन करने वाले नेताओं का कहना है कि अतीत में आपातकाल लगाने के अच्छे नतीजे सामने आ चुके हैं। उनका कहना है कि कम समय के लिए आपातकाल को लगाया जाना नुकसानदेह नहीं होगा।
आर्थिक व राजनीतिक संकटों से घिरे पाकिस्तान में इस बात की चर्चा है कि देश में सरकार आपातकाल लगा सकती है। बेतहाशा महंगाई के कारण लोगों का गुस्सा चरम पर है और देश में विपक्षी दल इमरान सरकार को सत्ता से हटाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन संकटों के बीच सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवाविस्तार को लेकर विवाद पैदा हुआ है जिसने संकट को और बढ़ा दिया है।
‘द न्यूज’ व ‘जंग’ ने अपनी रिपोर्ट में शीर्षस्थ सूत्रों के हवाले से कहा है कि सत्ता के शीर्ष पर मौजूद लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जनरल बाजवा के मामले में अगर किसी तरह का सरकार के विपरीत फैसला आता है तो इससे देश में पैदा होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए देश में आपातकाल लगाया जा सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इन उच्चपदस्थ सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। क्योंकि अधिकांश उच्च अधिकारी इस सुझाव के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि इससे हालात और बिगड़ेंगे और इनके पूरी तरह से हाथ से निकल जाने का खतरा पैदा हो जाएग। लेकिन, अभी इसकी संभावना को पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि आपातकाल लगाने का समर्थन करने वाले नेताओं का कहना है कि अतीत में आपातकाल लगाने के अच्छे नतीजे सामने आ चुके हैं। उनका कहना है कि कम समय के लिए आपातकाल को लगाया जाना नुकसानदेह नहीं होगा। इससे संवैधानिक संकट की स्थिति से निपटा जा सकेगा और समाज में किसी तरह की अशांति पर काबू पाकर सौहार्द के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा।
कैबिनेट की बैठक मे जनरल बाजवा भी मौजूद !!
इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक की। पाक मीडिया के मुताबिक, सरकार की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जताई गई आपत्तियों पर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को जानकारी दी। इस बैठक में सेना प्रमुख जनरल कमर अहमद बाजवा भी मौजूद थे।
विपक्ष ने की चुनाव कराने की मांग
पाकिस्तान में विपक्षी दलों की ऑल पार्टी कांफ्रेंस (एपीसी) ने बिनी किसी हस्तक्षेप वाले ताजा संसदीय चुनाव की मांग दोहराई है। हाल में इमरान सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन कर चुके जमीयते उलेमाए इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के नेता मौलाना फजलुररहमान के नेतृत्व में देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं की मंगलवार को हुई बैठक में यह मांग दोहराई गई।
बैठक के बाद रहमान ने कहा कि विपक्षी दलों की एपीसी का मानना है कि देश के सामने मौजूद सभी समस्याओं का समाधान मौजूदा सरकार का खात्मा और नए आम चुनाव हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की मांग है कि देश में फिर से आम चुनाव कराया जाए जिसमें सेना की किसी तरह की भूमिका न हो। उन्होंने कहा कि हमें न तो मौजूदा ‘सेलेक्टेड पीएम’ मंजूर है और न ही भविष्य में होगा। यह हमारी मांग का निचोड़ है और इससे किसी समझौते का सवाल ही नहीं पैदा होता। रहमान ने कहा कि अपनी यह मांग पूरी होने तक विपक्ष का संघर्ष जारी रहेगा।
